८ पुस,२०८२ काठमाडौं—  नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेसँगै अर्थविद् र सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.६६ प्रतिशत हो।

अर्थविद्हरूले ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढिरहेकाले त्यसको उत्पादनमूलक प्रयोग नहुँदा दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्थविद् डा. … (नाम नदिँदा पनि चल्छ) का अनुसार, “ऋण लिनेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गरियो भन्ने मुख्य विषय हो। यदि ऋण पूर्वाधार, रोजगारी र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग भएन भने भोलि तिर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ।”

त्यस्तै, वैदेशिक ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणभन्दा बढी हुनुले विदेशी मुद्रा दायित्व बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। मंसिर मसान्तसम्म वैदेशिक ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल जीडीपीको २४.३५ प्रतिशत हो।

यता, सरकारले भने ऋणको स्तर अझै व्यवस्थापनयोग्य रहेको दाबी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन हुन नसक्नुले तत्काल ऋण दबाब बढेको अवस्था छैन। तर, विकास खर्च प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरिएको छ।

विश्लेषकहरूले ऋण बढ्दै जाँदा राजस्व वृद्धि, खर्च नियन्त्रण र ऋणको पारदर्शी उपयोगमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।