असार ५, २०८२ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकको जेठ १९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले विनियमावलीमा चौथो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संशोधन विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ को दफा १०(क) बमोजिम गरिएको हो, जसअन्तर्गत विदेशमा लगानीसम्बन्धी शर्तहरू, क्षेत्रगत सीमा, र अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९(३) अनुसार, प्रचलित कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग/कम्पनी, वा कर कार्यालयको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन सकिनेछ। यसका लागि राष्ट्र बैंक वा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायको अतिरिक्त स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा लगानी गर्न विशेष छुट प्राप्त उद्योगहरूले, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम, राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगहरूले पनि प्रचलित कानुनअनुसार चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकबाट सटही गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानीबाट प्राप्त आम्दानी वा लगानी फिर्ता गर्दा त्यसलाई अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याउनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, विनियमावली अनुसार सटही सुविधा लिएर गरिएको लगानीमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा, वा कानुन विपरीत कार्य भएको खण्डमा सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ।

विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट माग भएअनुसार आवश्यक विवरण तथा तथ्यांक पेश गर्नुपर्नेछ।