असोज १२, २०८० काठमाडौँ: समलिङ्गी विवाह गरेका सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङले अहिलेसम्म विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले विवाह दर्ताका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाएपनि अहिलेसम्म विभिन्न बहानमा टार्ने काममात्रै भएको बताएका हुन् ।

२०७६ मा समलिङ्गी विवाह गरेका उनीहरुले आफूहरुले समाजबाट मात्रै नभएर राज्यबाट पनि विभिन्न प्रकारको समस्या झेल्न परेको बताए । उनीहरुले आफूहरु अन्य महिला पुरुषलेझैं स्वतन्त्र रूपमा विभेदरहित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने र राज्यले समलिङ्गीहरुको पहिचान स्वीकार्नुपर्ने बताए ।

सुरेन्द्रले विवाह दर्ताको सन्दर्भमा आफूले धेरै दुःख झेल्नुपरेको बताए । अहिले विवाह दर्ताका लागि आफूहरुले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनमा रहेको बताउँदै उनले विभिन्न बहानामा अल्झाउने काम भइरहेको गुनासो पोखे ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले महिला र पुरुष नदेखिएको भन्दै विवाह दर्ताको लागि अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि विवाह दर्ताका लागि उच्च अदालत पाटन गत वैशाखदेखि धाइरहेको बताउँदै उनले भने,‘विवाह दर्ताका लागि हामी वैशाखदेखि अहिलेसम्म अदालत धाइराखेका छौं । अहिले हाम्रो निवेदन उच्च अदालत पाटनमा छ । सरकारी कारणले गर्दा विवाह दर्ताका लागि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । उहाँहरुले हामीलाई अल्झाइ राख्नुभएको छ ।’

अल्पसंख्यक समूदायका हितका लागि मायाको पहिचान नेपाल संस्था दर्ता गर्न लागिरहेको पनि उनले बताए । त्यसैगरी माया गुरुङले समलिङ्गीहरुलाई पनि राज्यले नागरिकको हैसियतले व्यवहार गर्नुपर्ने बताईन् । पुरुष महिलाबीचमा भएको विवाह दर्ता भएझैं समलिङ्गी र यौनिक अल्पसंख्यकहरुबीच भएको विवाह पनि दर्ता हुनपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामीलाई पुरुष र महिलाको मात्रै विवाह हुन्छ, तिमीहरु समलिङ्गीको लागि विवाह दर्ता हुँदैन, दर्ता विवाह चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई भन्नुभयो ।’ उनले भनिन्, ‘हामी तीन महिनादेखि उच्च अदालततिर धाइराखेका छौं ।’

आफूहरुपनि यही देशको नागरिक भएको हिसाबले राज्यले हकअधिकार र बाँच्ने आधार दिनुपर्ने उनले बताईन् । आफूहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाई समाज र राज्यले आम महिला पुरुषको जस्तै गरी स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी पनि यो देशको नागरिक हौं । हामीले पनि हक, अधिकार र जिउने आधारहरु पाउनपर्छ । आम महिला पुरुषको जस्तै हाम्रो पनि सम्बन्ध हुनपर्छ । कानुनी रुपमा हाम्रो उचित व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ,’– उनले भनिन् ।
वैवाहिक पहिचान नहुँदा संयुक्त रुपमा बैंकिङ कारोबारसमेत गर्न नपाएको उनले बताईन् । उनकाअनुसार राज्यसँग यस विषयमा प्रष्ट काननु नहुँदा नेपालमा रहेका धेरै यौनिक अल्पसंख्यक र समलिङ्गी विवाह गरेकाहरु अप्ठ्यारोमा छन् । अहिलेको यो लडाई आफ्नोमात्रै नभएर सबै यौनिक अल्पसंख्यकका लागि भएको उनले बताईन् ।