भदौ १२, २०८० काठमाडौँ : नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले सरकारले नै श्रमिकहरुको ज्यालामा विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यूनियनले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको न्युनतम् पारिश्रमिक २६ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ रहेको अवस्थामा सरकारले नीजि क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्युनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोप लगाएको हो ।

सरकारले गत साउन ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि २६ दिनको १७ हजार तीन सय पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको उक्त न्युनतम् पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयनमा नआउने खतरा बढेको युनियनको भनाई छ । सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले समान कामको समान ज्याला, श्रमको सम्मान र श्रमिकको समृद्धिविना समाजवादमा पुग्नन सकिने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको निर्णयलाई चुनौतिदिँदैे बृद्धि भएको न्युनतम् पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। आउटसोर्स क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू कानुन प्रदत्तहक अधिकारबाट वञ्चित रहनु परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

हालै शिक्षामन्त्रालय अन्तर्गतको शहिद नेत्रलाल बहुप्राविधिक शिक्षालय सल्यानले आधार भूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता बाहेक अन्यकुनै सुविधा नपाउने भनी सुरक्षा गार्ड आपूर्तिको टेण्डर आह्वान गरेको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको छ । उक्त टेन्डर श्रम ऐन विपरीत रहेको युनियनको भनाई छ । श्रम कानुन विपरित टेण्डर आव्हा नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कार्वाही गर्न युनियनले सरकारसँग माग गरेको छ । टेण्डर आव्हान गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई राज्यले विभागीय कारबाही नगरेको खण्डमा युनियन अगाडि बढ्ने अध्यक्ष कार्कीको चेतावनी छ ।

‘श्रम कानूनविपरित टेण्डर आव्हानगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीयकार्वाही हुनपर्छ । यदि राज्यले विभागीयकारबाहीगर्दै भने हाम्रो संगठन अगाडि बढ्छ । हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौं,’– उनले भने । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि सरकारले श्रमिकहरुलाई व्यवहारमा विभेद गरेको युनियनको गुनासो छ । अहिले पनि ज्यालामा असमानता, काममा विभेद, सामजिक सुरक्षाबाट वञ्चित र चरम श्रम शोषण कायमै रहेको युनियनको ठहर छ ।

गैर मजदुरहरूको छाता संगठन (जेटियूसिसी) को वेतनबोर्डमा सिन्डिकेट रहेको युनियनले जनाएको छ । जेटियूसिस नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता नभई अवैधानिक रूपले सञ्चालनमा रहेको पनि युनियनको आरोप छ । बेतन बोर्डले श्रमिकको पक्षमा कुनै सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको युनियनको अरोप छ । बेतन बोर्डमा बास्तविक श्रम गर्ने श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व नभएको र बोर्डका सदस्यहरूको द्वैद चरित्रका कारण श्रमिकको जीवन धान्नपुग्ने उचित पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसकेको युनियनको अरोप छ ।

बेतनबोर्डमा सबै ट्रेड यूनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न पनि युनियनले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ लाई टेकेर नेपाल सरकारले बढाएको पारिश्रमिक सबै संघ संस्था र उद्योगहरुले लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनले राजपत्रमा प्रकाशित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक र राज्यको श्रम कानून कार्यान्वय नगर्न÷ गराउन श्रमिक आपूर्ति कर्ता र मुख्य रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए आउटसोर्स क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड यूनियनहरु, नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन र नेपाल स्वतन्त्र आउटसोर्स श्रमिक संगठन संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुको चेतावनी छ ।

‘साउन १ गतेदेखि वृद्धि भएको पारिश्रमिक श्रमिकले पाउनुपर्छ । यदि वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्दैनन् भने सबै प्रतिष्ठान र उद्योगहरुमा कालो व्यानर सहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्छौं,’– अध्यक्षकार्कीले भने ।
अध्यक्षकार्कीले राज्यकै स्वामित्व रहेको धेरै ठाउँहरुमा आउटसोर्स श्रमिकहरुलाई ‘यी श्रमिक हैनन्, वस्तु हुन्, जति दिए पनि हुन्छ भन्ने खाल्को बुझाइ रहेको बताए ।

राजपत्रमा प्रकाशित न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने श्रमिक अपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगार दाता दुवैलाई नछोड्ने अध्यक्षकार्कीले बताए । राजपत्रमा प्रकाशित न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउनका लागि जस्तोसुकै मूल्यचुकाउन तयार रहेको उनले बताए ।

श्रमिकआपूर्तिकर्ताको प्रत्येक प्रतिष्ठानमा भोलिदेखि नै वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर भनेर कालो व्यानरसहित बस्न उनले सब आउटसोर्स श्रमिकहरुलाई आग्रह गरे । त्यसबाट उत्पन्न समस्याको जिम्मालिन आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिका कारण श्रमिकहरुले न्युनतम् पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ ।

साउन देखि वृद्धि भएको न्युनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन होस् । आन्दोलन गर्न नपरोस्, हामी यो आग्रह, अनुरोध गर्छौं । यदि आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्था आयो भने देशव्यापी रुपमा छ लाखश्रमिकहरु सडकमा उतार्छौं । आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्छौं । यसको सम्पूर्ण जवाफदेही राज्य र श्रमिक आपूर्तिकर्ता हुनपर्नेछ,’– उनले भने । नेपाल सुरक्षाश्रमिक ट्रेड यूनियनले डेढदेखि दुईलाखहाराहारी सेक्युरिटी श्रमिकहरू र बाँकी साँढे तीन लाख देखि चारलाख हाराहारी सरसफाई लगायत अन्य श्रमिकहहरू रहेको र उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम् पारिश्रमिक पनि नपाइरहेको बताएको छ ।