१२ श्रावण २०८०, काठमाडौँ: विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने, कानुनविपरित बर्खास्त, सरुवा, बढुवा गरिएको भनी सार्वजनिक भएका विभिन्न विषयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

कान्तिपुर पब्लिकेशनलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले पछिल्ला दिनमा कानुनी व्यवस्थाविपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधा बिना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काशन गर्ने, सरुवा गर्ने लगायतका विषयमा गुनासो र उजुरीहरू समितिमा आएको बताएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुुविधाको विषय तथा श्रमजीवी पक्ष र सञ्चालक पक्षका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन्सम्बन्धी उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद विषय रहेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस विषयमा ध्यानाकर्षण नभएमा ऐन, कानुनको पालना नगर्ने र नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कटौती गर्न सिफारिस गरिने पनि बताएको छ ।

समितिले सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नरगराउन आग्रह गरेको छ ।