• 9:40 am

अहिलेको बजेटले चालु खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन : पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

प्रकाशित मिति

२०८० असार १५ गते, शुक्रबार ११:४१

१५ असार २०८०, काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक मतदानको माध्यमबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ । बजेट समावेशी नभएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत बजेटको विरोध गरेका थिए ।


उनीहरुले संशोधन नभई बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएपनि सत्तारुढ दलहरुले पार्टीका सांसदलाई ह्वीप लगाएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्बाट पारित भएको बजेटलाई लिएर अर्थविद्, पूर्वगभर्नर, नीजि क्षेत्रका लगानी कर्ताहरुले आलोचना गरिहरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले संसद्बाट पारित बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका बारेमा विज्ञहरुसँगको अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले अहिलेको बजेटलाई लिएर निरन्तरता बाहेक नयाँ केहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।


पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी संवैधानिकव्यवस्थानहुने हो भने त्यो पनि समयमानआउने टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको बजेट पारित नभएको खण्डमा सरकार असफलहुने डरले दलहरुले आफ्ना सांसदलाई ह्वीपजारी गरको उनको भनाई छ ।


‘संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने भनेको हुनाले मात्रै हामीले जाँगर चलाएर हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौं भन्ने कुरा पुष्टिभएको छ,’– उनले भने । अहिलेको बजेट साईजमापनि धेरै भएकोे र आर्थिक वृद्धि दरभन्दामूल्य वृद्धि बढ्ने प्रक्षेपण भएको उनले बताए । अहिले देशको अर्थतन्त्रचालु खर्च पनिधान्ननसक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ । बजेटमा आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशतहुने भनिएको र मूल्य वृद्धि साढे छ प्रतिशत रहेकाले अहिलेको बजेटबाट खास्सै नयाँ केहीअपेक्षागर्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।


‘हामीले आर्जन गरेको रकमबाट चालु खर्च पनिधान्न सक्ने अवस्था बजेटको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो त राम्रो बजेट होइन, भन्ने कुरा आयो । त्यो भन्दापनि डरलाग्दो कुरा के छ भने पुँजीगतखर्च भनेको पुँजीनिर्माण गर्ने विषयहो ।’ उनले भने,‘पुँजीनिर्माण गर्ने विषय नै सालभरिको हाम्रो ऋण र त्यसको व्याजतिर्नमापुँजीगतखर्चभन्दा बढ्ता प्रस्तावगरिएको छ भनेपछि हाम्रो बजेटले हामीलाई के दिनखोजेको भन्ने कुरा झल्किन्छ ।’


मौद्रिकनीतिले पनि बजेटमा रहेका सबै समस्याको समाधानगर्न नसक्ने उनको दाबी छ । पछिल्लोपटक सुशासनमाप्रगतिभएको उनले बताए । सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले ११ लाखनयाँनागरिक पाउँदै गरेको अवस्थामानागरिकतावितरणमा सरकार गम्भीरनहुने होभने झनै ठूला आर्थिक संकट आउनसक्ने उनको दाबी छ ।


नेपालउद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्षकिशोर प्रधानले बजेट पारित गर्न मतदानगर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै जाने हो भने अबका अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउनगाह्रो हुने उनको भनाई छ । ‘यो गलत परम्पराको सुरूवातहो । आगामीवर्षमा अर्थमन्त्रीलाई बजेट पास गराउनधौ–धौ पर्ने समस्याहामीले देखेका छौं,’– उनले भने ।
यसभन्दा अगाडि मतदाननभई पास भएका बजेट पनिकार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएकोस्मरणगर्दैउनले बजेटमा संशोधनगर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षकै सांसदले उठाउँदा पनि पार्टीहरुले ह्वीपकाआधारमा बजेट पास गराएकाले नीजि क्षेत्रले यसलाई चुनौतिकारूपमा हेरिरहेको बताए ।


उत्पादनलाई कमगर्ने र नेपालकोजनशक्तिबाह्य देशमा पठाउने कुराले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नकिने उनको भनाई छ । बजेटले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई सहुलियतदिनुपर्ने उनले बताए । मौद्रिकनीतिले प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।


प्राइभेट बैंकहरुले पनि मिटरब्याजीको काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार त्यसतर्फ पनिगम्भीर हुनआवश्यक रहेको उनको भनाई छ । प्राइभेट सेक्टरको अरवौं रुपैयाँलगानी रहेको ठाउँमा नेपालविद्युतपा्रधिकरणले पोल प्लान्ट बनाएको उनले बताए । यसबाट नीजि क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ डुबेको उनको भनाई छ । अहिलेको बजेटले नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधनगर्न नसकेको उनले बताए । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको काम सराहनीय रहेको भन्दै उनले सरकारको प्रसंशा गरे । राष्ट्रिय योजनाआयोगकापूर्व सदस्यतथा अर्थविद् प्रा. डा पुष्कर बज्रचार्यले सरकाले अहिले ल्याएको बजेट कठिन परिस्थितिमाल्याएको बताए । बजेट गतवर्षको भन्दाथोरै भएपनियथार्थपरक रहेको उनको दाबी छ । तर, पनिनेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकलेसमेत देशको अर्थव्यवस्थामा समस्या छ भन्ननसकेको उनको आरोप छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिकनीतिमा केही कुराहरु समावेश गर्न सकेको खण्डमा बजेटबाट आशगर्न सकिने कुरा पनि रहेको उनले बताए । उनले मौद्रिकनीतिमाव्याजदर घट्नु आवश्यक रहेको औंल्याए ।


‘मौद्रिकनीतिआउँदैछ । मौद्रिकनीतिले सबैभन्दापहिलाआफ्नो व्याजदर घटाउनुपर्छ । साढे ७प्रतिशतव्याजदर असाध्यै बढी हो । मैले त्यसलाई हिजोजस्तै पाँचमाझार्नुस् भन्दिनँ । कम्तिमा छ प्रतिशतमाचाहीँझार्न सक्नुपर्छ,’– उनले भने । राजश्वको लागिआलु, प्याजमा समेत भ्याट लगाएको स्मरण गर्दैउनले सरकारले राजश्वकालागि अरु थुप्रै फिस्कल स्पेसकाबारेमा सोच्नआवश्यक रहेको बताए । अहिले बक्यौता रकम धेरै भएपनि राज्यले त्यसतर्फ ध्यानदिननसकेको उनले बताए । उनले पाँच सय अर्बभन्दा बढी बाँकीवक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै उनले निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउन आवश्यक रहेको बताए । साथै, सरकारको डेलिभरी सर्भिस एकदमै छिटो हुनआवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।


यस्तै, अर्थविद् डा. गोपीलालन्यौपानेलेअहिले नेपालको समस्या बेरोजगारी भएको बताए । बजेटले नेपालमा रहेका समस्या समाधानगर्न सक्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीभएकामान्छे, तिनकाश्रीमती र नातेदारले देशलाई चुर्लुम्म डुबाएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ बजेटमा कुनै योजना समावेशननभएको उनको आरोप छ । अहिलेको बजेटले नागरिकका समस्या समाधानगर्न नसक्ने, यस बजेटले कर्मचारीलाई तलबखुवाउने र नेताहरुले भत्ताखानेभन्दाअर्को कामनहुने उनको दाबी छ । अहिले प्रत्येक नागरिकमा भ्रष्टाचारसंस्कृतिमौलाइरहेको उनले टिप्पणी गरे । मौकापाएको खण्डमा जोसुकै पनि भ्रष्टाचारकालागि अगाडि सर्ने उनको भनाई छ ।


‘आज नेपालको समस्या बेरोजगारी हो । करप्सन यसरी गएको छ, प्रत्येक नागरिक मौकापाएसम्म भ्रष्टाचारमाचुर्लुम्म डुब्छ । भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिकीबनाएको छ, मौकानपरेसम्म छोड्ने हो, मौका पाएपछि कसैले पनि छोडेको छैन,’– उनले भने ।
सरकारले जनताभनेको कुखुरा हो, यसलाई विस्तारै भुत्ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको उनको आरोप छ । अहिलेकै जस्तो बजेटले नेपालको समस्याकहिल्यै पनि समाधाननहुने उनको दाबी छ । नेपालीजनताकालागि समस्या नेपाल सरकार आफैं भएको उनले आरोप लगाए ।


‘नेपाल सरकार चाहीँनेपालीजनताको लागिप्रब्लमहो । समस्या सरकारमा छ, सरकार चाहीँ समस्याहो । जिडिपी बढाउनका लागि, राजश्व बढाउनका लागि सरकार आफैं महँगी बढाउँछ । यो साम्यावादीकोर्ष गलत छ,’– उनले भने । नेपालको कर प्रणाली ‘एक कर प्रणाली’लागू गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । प्रत्येक वर्ष पाँचलाख मान्छे गरिबीको रेखामुनिपुगेको बताउँदै उनले अहिलेकै जस्तो बजेट ल्याउँदा यो समस्याकहिल्यैपनि समाधानहुननसक्ने बताए । सरकारले व्यापार गर्दा जनतालाई धेरै ठग्ने उनको आरोप छ । आयलनिगम, नेपालविद्युतप्राधिकरणजस्ता संस्थाले जनता ठगिरहेको उनको आरोप छ । घाटा चाहीँजनताले तिर्नुपर्ने र नाफा बाँड्न नपर्ने अवस्थामा सरकारी संस्थानहरु रहेको उनको आरोप छ । गरिब र धनीको बीचमाग्यापअत्यन्त डरलाग्दो किसिमले बढेर गएको र बजेटले यस्ता समस्या र नागरिककाजनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधनगर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिकृया