२५ जेठ २०७९, काठमाडौँ : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यो सरकारको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले अधिकांश कार्यक्रम वितरणमा केन्द्रित गरेको छ। किसानलाई पुरस्कृत गर्नेदेखि आविष्कारका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहनसम्म सरकारका नीतिमा समेटिएका छन्। किशोरीलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने, दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधी दिने, निशुल्क रगत, महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क उपचारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

यसअघि नै कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउन थालेको छ भने परिवारलाई ५० हजार राहत दिएको छ। नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा समेत सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। प्रदेशप्रमुख गुरुङले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको सबै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने बताए।

‘सबैको साझा प्रयासबाट प्रदेशवासीको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका मूल समस्याहरू गरिबी, बेरोजगारी, न्यून विकास तथा स्रोतको अभावलाई चिर्दै जनचाहना बमोजिमको विकास कार्य अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९र८० का नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।’ समग्र विकासका लागि संघ र स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

आउदो वर्षका लागि सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम बनाएको छ। भएभरका क्षेत्रलाई नीति र कार्यक्रममा हालेर सरकारले बजेट छर्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षीको छ। एमालेका सांसद तथा पुर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको पुर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्ती नहुने बताए। ‘सुनेको जति सबै, बुझेको जति सबै, अरुले सुनाएका जति सबै ल्याएपछि बजेट कसरी आउँछ होला रु,’ उनले भने, ‘हजारौं योजना बन्ने र बजेट साह्रै सानो बन्ने भयो भने उपलब्धी त लिन सकिँदैन।’

यही वर्ष निर्वाचनमा होमिने भएकोले सरकार चुनाव केन्द्रीत योजनामा लागेको छ। पोखराबाट मृगौला प्रत्यारोपण गराउने दावी गरेको छ। यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउँदा सरकारको बजेटको मात्रा पनि उल्लेख्य बढ्नुपर्छ। तर, बजेट ३६ अर्वभन्दा नबढ्ने निश्चत प्रायः छ। चालू वर्षमा ३० अर्वको बजेट कार्यान्वयन भैरहेको छ। स्वास्थ्य, कृषि र महिलाका कार्यक्रममा सरकारको जोड बढी देखिन्छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित हुनेगरी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने बताएको छ।