२३ जेठ २०७९, काठमाडौंः संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विद्यालयदेखि कार्यक्षेत्रमा यौन हिंसा घटना सार्वजनिक भइरहेकाले कानुन कडा बनाइनुपर्ने बताएका छन्।

हद म्याद राख्नुपर्ने र नपर्ने दुवै पक्षमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्। जति चाँडै उजुरी दियो त्यत्ति चाँडो नै प्रमाण भेटिन र न्याय सम्पादनमा सहज हुने भनिए पनि अहिले ठिक उल्टो भइरहेको भन्दै उनीहरुले शिक्षित र सामान्य व्यक्तिको हकमा हद म्याद राख्नुपर्ने र बालबालिकाको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।