न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित, यस्तो छ कारण
प्रकाशित मिति
२०७८ पुष ७ गते, बुधबार ०२:००
७ पुस २०७८, काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बुधबार बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर रहेको कारण बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका हुन् ।
न्याय सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको सरुवा–बढुवा लगायतको काम रोकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार दिउँसो ३ बजे बैठक राखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन् ।

Related
Recent News
- आइतबारको सार्वजनिक बिदा यथावत्, तत्काल हटाउने योजना छैन : सरकार
- सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई नियो भर्सको इलेक्ट्रिक सामानमा १५ प्रतिशत छुट
- चितवन र झापाका ३९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा, जग्गाधनी बनाउने अभियान जारी
- स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २५ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी दाबी भुक्तानी
- विराटनगर विमानस्थलबाट ६ लाख ६५ हजार नगदसहित उपसचिव पक्राउ
- सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
- भाइरल भिडियोपछि सांसद बब्लु गुप्तालाई ट्राफिक कारबाही, ५ सय रुपैयाँ जरिबाना
- विवेक मण्डलका परिवारलाई गगन थापाद्वारा १ लाख रुपैयाँ सहयोग, सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी पनि लिने प्रतिबद्धता
- नेपालमा एक वर्षमा २२ लाखभन्दा बढी स्मार्टफोन आयात, ४८ अर्ब रुपैयाँ विदेशियो
- नेपालमा अनलाइन बेटिङविरुद्ध कडा कारबाही: २ लाख २३ हजारभन्दा बढी वेबसाइट र एप बन्द
Crime
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
- राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल अख्तियारको नियन्त्रणमा
Politics
- कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने
- रास्वपाको सांसदलाई निर्देशन: जिल्ला भ्रमणअघि पार्टी संयन्त्रसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने
- एमालेसँगको सहकार्य अन्त्यपछि लुम्बिनीमा कांग्रेसको छलफल
- एमाले रूपान्तरणको पक्षमा ९१ प्रतिशत मत, नेतृत्व परिवर्तन चाहने ८८ प्रतिशत
- संविधान संशोधनबारे आज कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक हुँदै




प्रतिकृया