३ मंसिर, २०७८ काठमाडौँ : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्ततस् विवादित तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएका छन्। यो कानुन किसानको हितविपरीत रहेको भन्दै भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलन जारी थियो। तर पनि भारत सरकारले कानुन फिर्ता लिन मानिरहेको थिएन।

शुक्रबार भने त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले ती तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘म अहिले समग्र देशलाई यो भन्न आएको छु कि हामीले तीनै कृषि कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं। यो महिनाको अन्तिममा सुरु हुन गइरहेको संसद्को सत्रमा हामीले तीनै कृषि कानुन फिर्ता गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछौं।’

तर मोदीले यो कानुन किसानकै हितमा रहेको जिकिर गरे। उनले धेरै किसानले यो कानुन मन पराए पनि केही समूहलाई जति सम्झाउँदा पनि नमानेको बताए। ​ उक्त कृषि कानुनले साना किसानलाई बलियो बनाएको मोदीको दाबी छ।

भारतमा ती कृषि कानुनको विरोधमा किसानले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए। यसअघि यो मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि न्यायसंगत नभएको भन्दै किसानले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका थिए। भारत सरकारले पनि यो कानुनमा केही संशोधन गरेर ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर किसान यसमा सहमत भएनन्।

मोदीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन यस्ता सबै विषय र भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय लिन एक कमिटी गठन गरिनेछ। यो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुनेछन्।’