२६ कार्तिक, २०७८ काठमाडौँ :  अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको नेपाल आयल निगमले दावी गरेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषयक संवाद कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरेका हुन्।

‘सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ’, उनले भने, ‘निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन।’

यस्तै समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक–पटक मूल्यवृद्धि गरेर नेपाल आयल निगमले जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए। उनले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न पनि गरे। ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैनरु सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःखपीडाबाट भाग्न मिल्छरु’ उनले भने।

उनले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। कर हटाएर भए पनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे। मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यसरी मूल्य वृद्धि गरिरहँदा सबै नेपाली रोइरहेका छन्, यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ।’

अध्यक्ष पराजुलीले निगमले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्यांक नभएर झूटको पुलिन्दा भएको दावी गरे।

यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन्। ‘कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोाडसेडिङ गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौं।

त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो। यो हाम्रो नियति हो, कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो’, उनले भनिन्, ‘तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत प्राधिकरणले विश्व बजारमा विद्युत बेच्दैछ।’

उनले घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न पनि नपाइने बताइन् । उनले भनिन्, ‘तपाईहरूको बाउको विर्ता बाँड्ने हो यहाँरु सहुलियतको कुरा गर्दा हात काप्ने, अहिले व्यापारको घाटा देखाउनेरु अर्थराजनीति भनिएको छ, जनताको चुल्होमा बल्ने ग्यास एकैपटक ७५ रुपैयाँले बढ्छरु’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारिक भएको टिप्पणी गरे। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थविद् डा। अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिए। निगम राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनले टिप्पणी गरे। निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रिडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज् बनाउनुपर्छ।’
कर घटाउने कुरा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हित हुने बताउँदै उनले यसो गर्न नहुने बताए। ‘दबाब समूह पनि उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हतियार भए, त्यसकारण कर त बढाउनुपर्छ, घटाउने हैन’, अर्थविद् वाग्लेले भने, ‘बरु करको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिऔँ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ। ‘प्रदूषण नियन्त्रण कर जनताको घरको तार फेरेर इन्डक्सन चुल्हो बल्ने बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जनताले पाइरहेको दुःख र असहज स्थितिप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।’

अर्का अर्थविद् डा। विश्वास गौचनले भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वाभाविक भएको बताए। उनले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो। कुन पार्टीको सरकार भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन।’

पूर्ववाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई असहज बनाएको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन्। डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ, यसको कारण खोजिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको होरु यसो हो भने राम्रो हो। तर व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।’

पूर्वाधार कर हटाएर सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा समेत अधिकारीको जोड छ। उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिले सबै प्रकारको मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने बताउँदै यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिए। अधिकारीले भने, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले मेकानिजम बनाएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तथ्यांक निगमको वास्तविक अवस्था भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गरे। घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उनले सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने सुनाए।

उनले निगमका कर्मचारीले २०५८ देखि बोनस नखाएको सुनाए। उनले भने, ‘हामी पनि इतिहासमा कलंकित हुन चाहेका छैनौँ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको सुनाए।

राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजस्व उठाइएको भन्दै उनले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताए। इन्धनको आपूर्तिलाई कम गराएर बिजुली बढी खपत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए ।

‘आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युतको प्रयोग बढाउन सरकारले रणनीति बनाइसकेको अवस्था छ’, उनले भने।