कामठाडौँ : संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारविरुद्ध परेका ६ रिटमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको इजलासमा हुने भएको छ। ती रिटको सुनुवाईका लागि प्रधान्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संयुक्त इजलास गठन भएको हो।

मन्त्रीपरिषद बिस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जेठ २५ गते मंगलबार यसबारे महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरुको समेत उपस्थितिमा मंगलबारका लागि सुनुवाई तय गरेका थिए। सोही अनुसार मंगलबार सर्वोच्चमा यसबारे सुनुवाई हुन लागेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। विश्वासको मत लिन नसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो। यस्तै कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछिको भ्याकेट निवेदनको सुनुवाईका लागि न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाल रहेको संयुक्त इजलास गठन भएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाही बदर गरि पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध एमालेले भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेजीको माग) सहितको निवेदनमा सर्वोच्चमा दिएको हो।

अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई नहुने ठहर गरिएको थियो। पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएको हो।

नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मतदान गरेकै कारण शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो।