काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे । रिट निबेदनकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी,

रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए । दुवै पक्षको बहसपछि अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने बताइएको छ । पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न भनिएको छ ।