काठमाडौँ :  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधन लगाएतका सुझाव र मागसहितको ४१ बुँदे काठमाडौं
घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

गत चैत २९ र ३० गते काठमाडौँमा सम्पन्न २२औँ साधारणसभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले ४१ बँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

लागतको अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन एवम् थप गरिनु पर्ने गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा अघि सारिएको छ ।

स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने लगायतका मागनिर्माण व्यवसायीहरुले घोषणापत्रमा गरेका छन् ।

माहामारीका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेका निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी वाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्नु पर्ने महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् ।

हाल उद्योगहरुले विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेर निर्माण सामग्रीको अभाव गरेर पनि काम गर्न समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भए पनि ठूलो रकम भुक्तान बाँकी रहेकाले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।