काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरु बीचको विवाद छानविन गर्न बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई नै पास गर्दै लेखा समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।लेखा समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा रहेको उपसमितिले लेखा समितिलाई कुल १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनलाई पास गर्दै आइतबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई एक महिने निर्देशन दिएको हो ।