काठमाण्डौ: नेपालले बंगलादेशलाई जलविद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले सोमबार जानकारी दिएका छन् । बंगलादेश, नेपाल र भारतबीच यसका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हुन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘तीन देशले यसमा सहमति जनाएका छन् । हामी अन्तिम चरणको निकै नजिक छौँ । हामी नेपालबाट बिजुली किन्नेछौँ । जाडो महिनामा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली भएको खण्डमा हामी यो बेच्न सक्छौँ,’ उनले नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद र प्रधानमन्त्री सेख हसिनाकोसमेत उपस्थिती रहेको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन् । बंगलादेशले सन् २०१८ मा दुई देशबीच जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी, विकास र व्यापारको सम्भाव्यताका लागि एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो सम्झौता अन्तर्गत बंगलादेशले सन् २०४० सम्म ९ हजार मेघावाट जलविद्युत आपूर्ति गर्नेछ ।

सुरुमा बंगलादेशले भारतीय कम्पनी जीएमआर ग्रुप अन्तर्गतको कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमार्फत् जलविद्युत खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । विद्युत आपूर्तिका लागि भारतीय पावर ग्रिडको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यकता भएको पावर डिभिजन ९बिजुली विभाग०का अधिकारीले बताए ।बंगलादेशले जलविद्युत खरिदको सम्झौतालाई पुनर्निरिक्षणका लागि कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको बंगलादेशको बिजुली विभागका एक अधिकारीले बताए । बंगलादेशले यसलाई पारित गरेपछि यसलाई नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि पावर ग्रीडको विषयमा भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । विद्युत आपूर्ति भारतबाट नै गर्नुपर्नेछ ।

बंगलादेश नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । ‘हामी परियोजनाको पहिचान गर्नका लागि काम गरिरहेका थियौँ । यसका लागि हामीले थुप्रै पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छौँ । कोरोना महामारीका कारण हाम्रो काम प्रभावित भइरहेको छ,’ ती अधिकारी बताउँछन् । विज्ञका अनुसार बंगलादेशलाई थप ऊर्जाको आवश्यकता छ, त्यो पनि नवीकरणीय स्रोतमार्फत् । नेपाल, भुटान र उत्तरीपूर्वी भारतीय राज्य जलविद्युतका मुख्य स्रोत हुनसक्छन् ।

मोमेनले नेपाल र बंगलादेशले व्यापार र कनेक्टिभिटीको विषयमा पनि जोड दिएको बताए । यस्तै, दुई देशबीच व्यापार सम्झौता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । उक्त सम्झौतामा चाँडै नै हस्ताक्षर हुने उनको अनुमान छ ।सरकारले बंगलादेशलाई दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको कनेक्टिभिटी हब बनाउन चाहेको छ । यसअन्तर्गत भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालसँग पनि कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारका लागि विभिन्न पहल गरिँदैछ ।

सन् १९७६ मा नेपाल–बंगलादेशबीच हस्ताक्षर भएको ट्रान्जिट सम्झौता अनुरुप, रोहनपुर–सिङ्घाबाद रेल लिङ्क समावेश गर्न एक पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।नेपाल बंगलादेशको छट्टोग्राम, मुङ्ग्ला र पेरा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्नका लागि इच्छुक छ । बंगलादेशले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणका बेला यस्ता मोडालिटीमा काम गर्न सहमति जनाएको छ । यसका साथै नेपालले बंगलादेशको अन्तरदेशीय जलमार्ग प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेको छ । यस्तै, नेपालको विराटनगरबाट बङ्गलादेशको सीधा उडानका लागि साइदपुर विमानस्थल प्रयोग गर्न पनि इच्छुक छ ।

‘बंगलादेश यसका लागि खुल्ला छ । हामी कनेक्टिभिटीमा सहयोग गर्न चाहन्छौं,’ मोमेनले भने ।बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच मोटर वाहन सम्झौता ९एमभीए० लागू गर्नका लागि नयाँ रुटको विकल्पका लागि खोजी गरिएको उनले बताए । विदेश मामिला राज्यमन्त्री शाहरियार आलमले एक प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल र भारतले एमभीएका लागि सहमति जनाइसकेको र भुटानको संसदले पनि यसका लागि सहमति जनाउने बित्तिकै तीन देश यसका लागि यो काम पनि अघि बढ्ने बताए ।

स्रोत : द डेली स्टार डट नेट