काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले समितिको संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति गठन गरेपछि परिसंघमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन भएपनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको प्रश्न उठेको बताए ।

समितिमा निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रकृतिकै सहभागिता रहनु पर्ने र त्यसले मात्र राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सक्ने ठहर परिसंघले गरेको उनले बताए । कोभिड तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्तालाई उद्धार कानूनी व्यवस्था तथा कर सहुलियतमार्फत आकर्षित गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एक कदम अघि बढेर नीतिगत सुधार गर्न उनले आग्रह गरे ।

समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरे अनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने विश्वास लिइएको उनले बताए । राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाउन पनि सकिने दाहालले बताए ।

समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व तथा करमा वर्षाँ देखि अल्झिएर रहेका भ्याटको बहुदर, व्यापार सम्झौताहरुका कारण कर तथा राजस्वका दर र यसले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव तथा भन्सार दरहरुमा देखिएका समस्याका बारेमा समितिले निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उत्पादनमुखी बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजस्व बढाउनेतर्फ नीतिगत रुपान्तरणका लागि समितिले काम गर्ने उनले बताए ।