काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७६’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संघीय निजामती सेवालाई स्वच्छ निश्पक्ष बनाई सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले सरकारी सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेनालगायतका लागि लिइने लिखित परीक्षाको विधि र प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तथा सेवामा विभेदको अवस्था नहोस् भन्ने जस्ता विषयलाई विधेयकले समेटेको बताएन्।

त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले लोकसेवाले देशका सबै भेग र समुदायका मानिसलाई समेट्ने ऐन कानून बन्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि कुरा उठाउँदै आएको बताए ।

सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन तहको राज्य व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगको विधेयक सान्दर्भिक छ भन्दै संवैधानिक आयोगको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई जोड दिइनुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए । सांसद प्रेम सुवालले निजामती सेवालाई समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने र आयोगको गरिमालाई कायम राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक, २०७७’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री डा तुम्बाहाङ्फेले संविधानमै व्यवस्था भएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार उपयोग र प्रभावकारिताका लागि विधेयकले प्रावधान समेटेको र यसको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जानकारी दिइन् ।