काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको छ । शुक्रबार सातवटा मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकमा छलफल भएको छ । छलफल आइतबारसम्म जारी रहनेछ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव
सात मन्त्रालयमा नौवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस भएका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले महिलाका मुद्दा हेर्न फास्ट ट्र्याकबाट पारिवारिक अदालतको स्थापना नभएको बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि ठोस योजना पनि नआएको उनको भनाइ छ । विदेशबाट नै नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि गम्भीर नदेखिएको भुसालको भनाइ छ । कार्यबोझ बढे पनि न्यायलयमा बजेट कम भएको उनको भनाइ छ ।

न्यायमा पहुँच लगायतका कार्यक्रम पनि सरकार संवेदनशील नभएको भुसालको टिप्पणी छ । यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत पेस गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका काम प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खारेज गरेर साविकको व्यवस्था काम गर्न सुवालले माग गरेका छन् । यो समाचार गोरखापत्रबाट लिइएको हो ।