काठमाडौं । कुखुरा उत्पादक तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल पोल्ट्री महासङ्घले नेपालमा आत्मनिर्भर भएको पोल्ट्री क्षेत्र इतिहासकै विषम र भयावह अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री धनश्याम भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुखुरापालन अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले पोल्ट्री क्षेत्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि विशेष राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिएका छन् । मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र महासङ्घले बिहीबार भरतपुरमा सार्वजनिक गर्दै तत्काल राहतका कार्यक्रम दिन नसकिए पोल्ट्री क्षेत्र कहिल्यै उठ्न नसक्ने दाबी पनि गरिएका छज् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आत्मनिर्भर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको कुखुरापालन व्यवसायलाई थप धराशयी हुन नदिन, अर्बौंको पुँजी पलायन हुनबाट रोक्न र लाखौँ रोजगारी गुम्न नदिन यो क्षेत्रको पुनस्र्थापना गर्न हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । ’

कुखुरापालन क्षेत्रमा विगत दुई वर्षदेखि बर्डफ्लुले क्षति पु¥याएको, कच्चापदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, कमजोर उत्पादन लगायतका कारणले गर्दा व्यवसाय नै धराशयी भएको अवस्थामा कोभिड १९ को नकारात्मक असरले गर्दा नेपाल पोल्ट्री महासङ्घअन्तर्गतका कुखुराजन्य उद्योग तथा व्यवसाय पूर्णतया ध्वस्त भएको अवस्था छ, महासङ्घले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारको राहत कार्यक्रमले मात्रै हुने निष्कर्ष व्यवसायीको छ । महासङ्घले ह्याचरी तथा कुखुरापालन क्षेत्रलाई बन्दाबन्दीको समयदेखि नै आगामी एक वर्षसम्मको बैङ्क ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै बन्दाबन्दी खुलेको एक वर्षपछि पनि बैङ्क किस्ता सिफोनिङ प्रक्रियाबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, ऋणलाई दस वर्षका लागि ५ प्रतिशतमा नबढाई बैङ्क ब्याजदर कायम गराउनुपर्ने, चालू पँुजीमा पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नपर्ने, दाना उद्योग, पशुपक्षी औषधि उद्योग, पशुपक्षी औषधि पैठारीकर्ता र व्यवसायी, कोल्डस्टोरलाई ऋणको पुनः तालिका गरी बन्दाबन्दी खुलेको एक वर्षपछि भुक्तानी तालिका सुरु हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

साना कुखुरापालक किसानलाई पुनस्र्थापना गराउनका लागि चल्ला अनुदानमा दिनुपर्ने, बिजुलीमा ५० प्रतिशतको छुट दिनुपर्ने, अत्याधुनिक नयाँ कुखुरा फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कुखुरापालन तथा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने अत्यावश्यक दानाको मुख्य कच्चा पदार्थ मकै तथा भटमास पिनामा लागेको कृषि सुधार शुल्क तथा भन्सार शुल्क सबै पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग महासङ्घको छ । गोरखापत्रबाट साहाभार