काठमाडौं। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिशनको विषयमा गरेको कुराकानीको टेप बाहिरिएपछि सञ्चारमन्त्रीबाट गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपनि यो प्रकरण त्यत्तिकै नसेलाउने भएको छ । यो प्रकरणमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षकै जिम्मेवार नेताहरु मुछिएका छन् ।

रिपोर्ट तयार गरी सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरियो । मन्त्रालयमा सहसचिव, सचिव र मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर दुईपटक यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अवस्था छ । यसले ओली मन्त्रिपरिषद पनि खरिद प्रकरणमा मुछिएको छ । जसका कारण ठूलै तरंग आउन सक्छ ।

मिश्रले भनेका छन्, ‘स्पेशिफिकेशनमा गलत तरिकाले ल्याउने, स्टडी रिपोर्टमा मूल्य वृद्धि गरेर ल्याउने कार्य भयो । साँढे पाँच अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।’ उनको यो दाबी प्रमाणित भएमा पाँच अर्बको भ्रष्टाचार हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोको समेत विषय बाहिर आउनसक्छ । लेखासमिति जसरी सक्रिय हुनुपथ्र्यो त्यसरी नभएको देखिएको छ । यसबाट समिति पनि विवादमा तानिएको छ ।

प्रकरणमा स्वीस कम्पनि खरिद प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिनु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यूरोपेली मुलुकका एकजना राजदूतलाई बोलाएर आफ्नो मान्छेलाई प्रेस विक्रीमा संलग्न हुने कम्पनिको एजेन्ट बनाउन भनेको वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले खुलासा गरेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली समेत प्रेस खरिदको प्रक्रियामा संलग्न भएको विषय बाहिर आएको छ । यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । ओलीले प्रेस विक्रेता कम्पनिको एजेन्ट बनाउन भनेका व्यक्ति आङछिरिङ शेर्पा हुन् जो यती ग्रुपका अध्यक्ष थिए र ताप्लेजुङको हेलिकोटप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउन पुगे । उनी दुर्घटनाकै दिन यही कामका लागि यूरोप उड्दै थिए ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक विकेश पौडेल गोकुल प्रकरणलगत्तै अमेरिका फरार भइसकेका छन् । उनी यस प्रकरणका हर्ताकर्ता भएकाले धेरै तथ्य बाहिर आउने भएकाले फरार भएका हुन् ।

फोरजी र सेटलाइटमा कमिशन
मन्त्री हुँदा गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र भूउपग्रहको काममात्र अगाडि बढाएनन् नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा समेत आफ्नो स्वार्थ देखाए । यी कार्यका लागि उनले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफू अनुकूलका अधिकारीलाई नियुक्त गरे । प्रेस खरिद सँगै पछिल्लो समय टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरु समेत विवादमा मुछिने अवस्था देखिन थालेको छ । लहरो तान्दा पहरो झर्ने देखिएको छ ।

भूउपग्रहको काम अमेरिकी कम्पनिहरुले १२ अर्बमा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बाँस्कोटाको दबाबमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० अर्बमा ठेक्का दिने प्रक्रिया बढायो । यसबाट १८ अर्बको चलखेल भयो । यसबारे समेत छानविन हुनसक्ने देखिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले फेरजी सेवा विस्तारका लागि १९ अर्बमा ठेक्का दियो । मन्त्री बाँस्कोटा यसमा पनि पूर्णत हावी भए । एनसेलले यही काम ६ अर्बमा विस्तार गरेको थियो । १३ अर्ब बढाएर काम बढाइयो ।

यसैगरी, सरकारलाई रकम तिर्न बाँकी कम्पनिहरु स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र वेवसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टमलाई कमिशन लिएरै पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा बनाइदिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यी कम्पनिहरुको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय उल्टाएर बक्र्यौता रकम तिर्ने सुविधा बनाइदिएका थिए । कम्पनिहरुले लामो प्रयासबीच पुर्नजीवन पाएका थिए । यसका लागि बास्कोटाले राम्रो कमिशन प्राप्त गरेको बुझिएको छ ।

यी प्रकरणहरु हुँदा पनि प्रतिपक्षको आवाज बलियो देखिएन । यसले प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसका नेताहरु समेत तैं चुप मैं चुप भएको आशंका गरिएको छ । देशमा मिलिभगत ब्रम्हलुट भएको विषय अहिले बजारमा छताछुल्ल भएको छ । यसले लोकतन्त्र स्थापनापछि हावी भएका नेताहरु झन् ठूलो भ्रष्टाचारमा मुछिएको विषय बाहिर आएको छ ।