काठमाडौं, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकमा कानूनमन्त्री ढकालले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले तीन महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको तर सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने चाहिँ अहिले बहसमै रहेको बताए । उनले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबाट भने उन्मुक्ति दिन नहुने प्रष्ट पारे । उनले भने, “संविधानअनुकूल बनाउन सरकारले विधेयक संशोधन लिएर आएको हो, संविधानको दायरामै रहेर विधेयक आउँछ । आयोगका कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ ।”

प्रस्तावमाथि सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, जीतेन्द्रनारायण देव, ठागेन्द्रप्रकाश पुरी र रामप्रीत पासवानले छलफलमा भाग लिंँदै विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा भ्रष्टाचार हुँदा पनि आयोगले हेर्न नमिल्ने र सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिमाथि पाँच वर्ष पछाडि कुरा उठाउन नपाइने जस्ता विवादास्पद विषय समेटिएको भनी आलोचना गरे । समितिको अर्को बैठक यही माघ २२ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।