काठमाडौं, आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मलेन २१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र र दश बुँदे कार्ययोजना जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार रक्षाका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण, कामदारको उत्पत्ति, ट्रान्जिट, गन्तव्य मुलुकमा कामदारका अधिकारको रक्षा लागि सहकार्य गर्ने, कामदारको भर्ना, तलव, वासस्थान लगायत अन्य सेवा सुविधाका लागि कानूनी तथा प्रशासकीय व्यवस्थाहरु गर्ने, आप्रवासी महिला कामदारका अधिकार संरक्षणमा सहकार्य गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

राजधानीमा मंगलबार शुरु भइ बिहीबार सम्पन्न भएको सम्मेलन आप्रवासनमा रहेका विश्वभरका कामदारको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने सवालमा अत्यन्तै उपलब्धीपूर्ण रहेको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलन समाप्तीपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आप्रवासन प्रक्रियाको सबै चरणहरू देखापर्ने चुनौती तथा ती चुनौती समाधानको सम्भावनाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भएको र त्यसको केन्द्रबिन्दुमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा हुने दक्षिण–दक्षिण आप्रवासन रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सदस्य पाठकले आप्रवासी कामदारका अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहकार्य र साझेदारीका साथै मानव अधिकार संयन्त्रहरूबीचको सहकार्य र सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी साधनका रुपमा स्वीकार गरिएको बताउनुभयो । सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदित ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ अर्डर्ली एण्ड रेगुलर माइग्रेसन ९जीएमसी०लाई प्रमुख आधार मानी मानव अधिकार आयोगहरुको संस्था ग्रान्दी मार्फत कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर आप्रवासी कामदारका अधिकार संरक्षित गर्न कार्य प्रारम्भ गर्ने विषयमा सहमति जनाएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल र मानवअधिकार आयोग, मलेसियाबीच कामदारका अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा दश बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दश बुँदे समझदारी पत्रमा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारहरूको अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय दुवै तहमा सहयोग, सहकार्य र पैरवीलाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको संस्थागत सञ्जालीकरणलाई अघि बढाउने उल्लेख छ ।

महिला आप्रवासी श्रमिकसहित आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकारको सीमापार संयुक्त निरीक्षण, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीहरूलाई सम्बन्धित देशको विद्यमान श्रम कानून र अन्य सम्बन्धित कानून अनुसार पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्ने, आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्नेस रोजगारदाता, श्रमिक र अन्य सम्बन्धित सबैलाई आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकारका बारेमा तालिम, प्राविधिक सहयोग र कानूनी सहायताको व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जनाउनु भयो ।

त्यसैगरी मलेसिया र नेपालमा हुने सीमापार मानव बेचबिखन, आप्रवासीहरूको ओसारप्रसार र बलजफ्ती श्रम निवारण गर्न र मानव बेचबिखन तथा बलजफ्ती श्रमका पीडितहरूको पहिचान कार्यलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्न दुवै देशका सरकारसँग सहकार्य गर्ने, दुवै पक्षबीच नीतिगत मुद्दाहरूमा छलफल गर्न हरेक ६ महिनामा बैठक आयोजना गरी सूचनाको आदानप्रदान र साझा क्रियाकलापहरूबारे संयोजन गर्न सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा काम गर्न दुवै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूमा एक जना सम्पर्क व्यक्तिको नियुक्त गरिनेछ ।