काठमाडौं, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले राजश्व चुहावटसम्बन्धी विधेयकबाट कैदको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधयेकले राजश्व चुहावट गर्ने व्यक्तिबाट ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बुधबार राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ माथि भएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले यो विधेयकले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताउनु भयो । संशोधित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकै व्यवस्था पारित भए नयाँ पुस्ता उद्योग–व्यापार छाडेर विदेश पलायन हुनसक्ने पनि अधिकारीको भनाइ छ ।

भन्सार एजेन्ट महासंघका महासचिव विष्णुमणि खनालले सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने बताउनु भयो । भन्सार एजेन्टहरुले उद्योगी–व्यवसायीहरुले दिएको बिलका आधारमा काम गर्ने भन्दै उहाले उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको गल्तीमा एजेन्टलाई कारबाही गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश सिंहले पनि कैद सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले उद्योगीलाई निराश बनाउने बताए । भुलवश भएको गल्तीलाई आर्थिक जरिवाना गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ ।