सर्वोच्च अदालतले निर्वाच्न क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरुलाई बजेट बाँड्नुको कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित ५ जना न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालय लगायत सरकारका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्याक्रम संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध भएको दाबीसहित अभिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पनि झिकाएको छ । हाल केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी संघीय संसदले ६ करोड रुपैयाँका दरले पाउनेछन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार