नेपाल कमयुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रभावशाली युवा नेतृ, तत्कालिन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाको सांसद नविना लामाले मेलम्ची आयोजनाको सवालमा सरकारको बदनाम गराउन देशी विदेशी तत्वहरु लागि परेको बताउँदै त्यसको जवाफ सरकारले काम गरेर दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शिक्षा नै उत्पादन वृद्धिको मूख्य आधार भएको बताउँदै सांसद लामाले भन्नुभयो, ‘छिमेकी देश चीनले औद्योगिक क्रान्तिलाई आत्मसात् गरिरहेको छ भने भारतले विज्ञान प्रविधीलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढिरहेको र सोही अनुसार नेपालले प्रतिपर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । शिक्षाको सुधारको लागि अनुसन्धानलाई विशेष लगानी गरि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहे पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट न्युन रहेको छ । यसलाई वृद्धि गर्नु अनियार्व आवश्यता रहेको छ ।’

सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठमका विशेष समयमा बोल्दै सांसद लामाले मेलम्चीको बारेमा बाहिर आएको हल्ला, कुप्रचारको वास्तविकता जानकारी गराउनुपर्ने बताउँदै उपत्यकालगायतका देशै भरमा दुषित पानीको कारण विशेष गरी नेपाली महिलाहरु क्यान्सरबाट पिडित हुनु परेकोले त्यस तर्फ सरकारले विशेष धन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार जसमा पनि निमुखा, गरिव, किसान, मजदुरको छोरो छोरी विशेष रुपमा समेटेको बताउँदै उहाँले संविधानले अंगिकृत गरेको निशुल्क, गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्तीको लागि राष्ट्रिपति विशेष शैक्षिक कोष ल्याएको जसका कारण गरिव, किसना, मजदुर तथा निमुखा परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेमा विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका सम्बन्धीत निकायहरु सार्वजनिक विद्यालय तथा विश्व विद्यालयको सुधार कसरी गर्ने भन्ने मूख्य विषय भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘आम विद्यार्थीको माग शिक्षामा कुल २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने थियो तर वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा शिक्षामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना गर्ने प्रकारको नआएको तर पनि विगतको तुलनामा अहिलेको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भने गरेको छ ।’

प्रस्तावित तीन वटा विश्व विद्यालय, ११ वटा विश्व विद्यालय, विश्व विद्यालय स्तरका सात प्रादेशिक प्रतिष्ठान, अनुदान आयोग गरी १७ अर्व ६४ करोड रकम छुट्याएको जसमा तलव तथा भत्ता गरी करिव १० अर्व बजेट लाग्ने बताउँदै उहाँले विश्व विद्यालयलाई शिक्षाको हवको रुपमा विकास गर्न बजेट थप गर्नै पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दलिय राजनीतिक चपेटाका कारण नेपालको शिक्षा दक्षिण एसियामा नै चुनौतिको रुपमा आएको छबताउँदै उहाँले सार्वजनिक शिक्षामा भइरहेको भद्रगोल, लथालिङ्ग भइरहेको अवस्था देखिरहँदा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न राज्य गम्भीर नभएको जस्तो देखिएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।