निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरणको चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ।

२० अर्बमध्ये प्रत्येक वर्ष किस्ताबापत चार अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ। नेपाल टेलिकमले पनि उक्त रकम तिर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।

यही जेठ १६ मा सरकारले टेलिकम कम्पनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र किस्ता रकम निर्धारण गरेको जानकारी दिएको थियो। गत चैतमै टेलिकम कम्पनीका लागि नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले नवीकरण शुल्कको पहिलो किस्तास्वरुप उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो।