भक्तपुर।
प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पत्रकारिता जगतले नस्वीकारे कागजको खोस्टो मात्र हुने बताउनुभएको छ । । प्रेस काउन्सिलको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरले अयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको सुधार गर्न थुप्रै पहल गरे पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताउनुभयो।

सञ्चार क्षेत्रमा आएको विकृति न्युनिकरण गर्न नयाँ ऐन जरुरी रहे पनि त्यसका लागि काउन्सिलले ड्राफ्ट बुझाएको अहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर काउन्सिलले प्रस्ताव गरेको विधेयक अघि बढाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा मिडिया हाउस खुल्ने क्रम बढे पनि बर्षौ प्रकाशन प्रसारणमा नआएका संचार माध्यम दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा केही समस्याहरु देखा परेको उहाँको भनाई थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले देशमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ७ सय ६१ सरकार बनेका र सबै सरकार प्रेसलाई कुण्ठित गर्न केन्द्रीत भएको बताउनु भयो ।उहाँले सरकार,ब्यबस्थापक र पत्रकार तीनै पक्षको कमजोरीका कारण श्रमजिवी पत्रकार उैन कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले बजेट मार्फत सरकारले कर्मचारीको तलब बढाए पनि पत्रकारको पारिश्रमिक नबढाएकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिकसमेत लागू नगर्नु दुख भएको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सरकारले ल्याएको प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन कुनै हालतमा मान्य नहुने बताउनुभयो । महासचिव रमेश विष्टले सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएर लोकतन्त्रको मापकको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजको भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो । उहाँले सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलाई एउटा सामान्य क्लबको हैसियतमा खुम्च्याउन खोजेको गुनासो गर्नुभयो ।

महासंघका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्र, प्रेस काउन्सिलका सदस्यहरु ईश्वरी ओझा र चेतनाथ धमला, भक्तपुर पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुषाल, समय समाजका सम्पादक सोम बजगाई,महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष रोशन शिल्पकार,सचिब कृष्ण नेपाल लगायतले नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयक, पत्रकार आचार संहिता र श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका बिबिध पक्षबारे चर्चा गर्नुभयो ।