लोक सेवा आयोगले गत बुधबार ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन विवादमा परेको छ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएको भन्दै प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रभु साहले विज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ९ हजार १ सय ६२ दरबन्दीमा कर्मचारी मागेको थियो। आफ्नो प्रदेशका लागि विज्ञापन नखुलाउन लोक सेवालाई पत्र पठाएका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै समावेशीतालाई लत्याएर खुलाएको विज्ञापनविरूद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।

स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने संविधानमा स्पष्ट हुँदाहुँदै लोक सेवाले विज्ञापन खुलाएकोमा मुख्यमन्त्री राउतले आपत्ती जनाएका हुन्।