राजपा नेपालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी लोक सेवा आयोगले संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाएको छ।

मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदानपश्चात् प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले कुण्ठित पारेको आरोप लगाएको छ।

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामती ऐनमार्फत विगत केही वर्षदेखि लागू हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रस्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतिले मुलुकलाई पश्चगमन तिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ।’

सोही विज्ञापन र व्यवस्थामार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित र हनन् गरेको आरोप राजपाले लगाएको छ।

आरक्षरणसम्बन्धी प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामती ऐन नआएसम्मको लागि ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित हुने व्यवस्था रहेको तर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई तहसनहस गरेको भन्दै सो विज्ञापन फिर्ता लिन राजपा नेपालले माग गरेको छ।