गौरब निरौला ,काठमाडौं ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको हो ।

शिक्षाको लागि सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएको छ। कुल बजेटमध्ये करिब २६ प्रतिशत पूँजीगत वा विकासमा अनि ६२ प्रतिशत चालु वा नियमित खर्चका लागि तोकिएको छ।

उक्त बजेट जुटाउन साढे ९ खर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
नपुग रकमका लागि विदेशी ऋणमार्फत झण्डै ३ खर्ब, विदेशी अनुदानबाट ५७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब उठाउने अनुमान गरिएको छ। सबभन्दा धेरै रकम छुट्ट्याइएका ५ क्षेत्र निम्न अनुसार छन्।

शिक्षा
बजेटले सबभन्दा धेरै शिक्षा शीर्षकमा करिब १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।
अनिवार्य प्राथमिक तथा नि शुल्क माध्यमिक शिक्षाको अवधारणालाई अघि बढाइएको छ।

आगामी वर्षमा साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ७० र्पुयाइने पनि सरकारको योजना छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सबैजसो जिल्लालाई साक्षण गर्ने बताउनु भएको हो ।

सडक, रेल तथा जल यातायात
सडक निर्माण तथा रेल यातायातको अवसर पहिचान अनि जल यातायात विकासका लागि बजेटमा १ खर्ब ६३ अर्ब चानचुन राखिएको छ।द्रुतमार्ग वा फास्ट ट्र्याकका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
द्रुतमार्गका लागि यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। सडक मर्मतका निम्ति पेट्रोल तथा डिजेलमा थप एक रुपैयाँ करको प्रस्ताव गरिएको छ।

ऊर्जा
ऊर्जा विकासलाई बजेटले उच्च महत्त्व दिएको जनाएको छ।
यस क्षेत्रका निम्ति ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
आगामी वर्ष थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने भनिएको छ।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेटले ६८ अर्ब ७८ करोड छुट्ट्याएको छ।
विशेष प्राथमिकता प्राप्त भनिएको स्वास्थ्यको हकमा आधारभूत सेवा निस्शुल्क पारिने नीति अँगालिएको उल्लेख छ।
यी बाहेक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि साढे ६४ अर्ब, खानेपानीका लागि ४३.४६ अर्ब अनि कृषिलाई झण्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।

पुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि यो बजेटमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ।
धरहरा निर्माणका लागि मात्र १ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।