काठमाडौं, संस्थागत घरजग्गा तथा आवास व्यवसायीहरुले तत्काल भू–उपयोग नीति जारी गर्न माग गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको उक्त नियमावलीलाई तत्काल जारी गरेर नियमावलीअनुरुप कित्ताकाट खुला गर्न नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले माग गरेको हो । 

गत भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २ वर्ष अघिदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, सो निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको छ ।

तर, यो आदेशपछि कित्ताकाटको सम्बन्धमा अन्यौल सिर्जना भई कित्ताकाटको कार्य ठप्प हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी रियल ईस्टेट व्यवसायमा आवद्ध सम्पूर्ण घर जग्गा व्यवसायीले विकास गरेका घरघडेरी समेत खरिदबिक्री हुन नसकी देशको रियलस्टेट उद्योगहरुको विकासमा बाधा पुग्न संघले जनाएको छ । यसबाट अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जनता समेत घर जग्गा किनबेच गर्नबाट वञ्चित भएको समेत संघले दाबी गरेको छ ।

हाल देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा घरजग्गा क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशतको हाराहारीका छ । कारोबार ठप्प भएका कारण यो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व समेसमेत गुमेको संघले जनाएको छ । सोही व्यवस्थालाई चिर्न हाल विचाराधिन अवस्थामा रहेको भू–उपयोग नियमावली यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने आफूहरुले माग गरेको संघका महासचिव भेषराज लोहनीले बताए ।