काठमाडौं,सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको दिन मिडियाका धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर त्यसबारे प्रतिक्रिया माग्नुभयो । त्योबेला वास्तवमा म के बोल्ने भन्ने दोधारमा थिएँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको त्यो निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा भने कित्ताबाट खुलेको भन्दा नखुलेको नै हामीलाई बढी फाइदा भएजस्तो देखिन्छ । किनकि कित्ताकाट गर्न नपाउँदा सामान्य घरजग्गाको कारोबार नहुने र भएकाले हाम्रो व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ भन्ने सोच राख्नेहरू यहाँ धेरै छन् । चर वास्तविकता चाहिँ यसको ठीक उल्टो छ । हामीलाई पनि कित्ताकाट नखुलेको भन्दा खुलेकै बढी फाइदा छ ।

यसका केही कारण छन् । सरकारको यो निर्णयबाट हामी उत्साहित हुने अवस्था नभए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक असर पर्ने भएकाले यो राम्रो कदम हो भन्ने हाम्रो धारणा हो । आफ्नो व्यावसायिकता मात्रै भन्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर हामीले यो धारणा बनाएका हौँ । अहिले आवास क्षेत्रमा हाम्रो हिस्सा १ प्रतिशत मात्रै हो । तर हामीले ९९ प्रतिशत व्यक्तिगत कारोबारको समेत प्रतिनिधित्व गर्छौं । त्यही भएर असङ्गठित त्यो क्षेत्रको आवाज समेतलाई हामीले बोलिदिन खोजेका हौँ ।

अब अलिकति कित्ताकाटको इतिहास र औचित्यलाई नियालौँ ।
२०७४ साल साउन २६ गतेदेखि तात्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट बन्द गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गरेका थिए । सो आदेशमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिईकनै कृषियोग्य जग्गाको कुनै पनि प्रकारको कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने उल्लेख गरेको थियो ।

तर अदालतको फैसलाअनुसार र सगोलको परिवार अंशबण्डा गर्न, एक आर्थिक वर्षमा एक पटक कित्ताकाट गर्न र निर्देशन जारी हुनुभन्दा अघि ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्रीवितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमति बमोजिम बाटो, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आदेशमा कृषियोग्य जग्गाको परिभाषा दिइएको भए पनि कुन जग्गा कृषियोग्य हो र कुन होइन भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा सबैजसो जग्गा कित्ताकाटबाट वञ्चित भएको थियो ।