काठमाडौँ, बिउबीजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफल सुरु गरेको छ । संशोधित मस्यौदाअनुसार ऐन कार्यन्वयनमा आउन सके अहिलेसम्म जरिवाना सजाय मात्रै तिर्दा पुग्‍ने कतिपय कार्यमा अब भने कैद सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

बिउबीजन ऐन २०४५ ले निजी क्षेत्रले प्रयोगशाला सञ्‍चालन गर्नको लागि बिउबीजन समितबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अनुमति नलिई सञ्‍चालन गरेको अवस्थामा यसअघि जफत गर्ने र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

दोस्रो संशोधनको क्रममा भने जरिवाना रकम पाँच गुणाले वृद्धि गरेर ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद सजाय पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आफैँले प्रयोग अगर्नको लागि भने अनुमति लिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संशोधित ऐनमा निर्देशिका, कार्यविधि कार्यन्वयनमा कुनै किसिमले अवरोध गरे वा धम्की दिएको खण्डमा पनि अनुगमन निरीक्षकले पटकैपिच्छे २५ हजार जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विशेष गरी संघीय संरचना केन्द्रित गरेर गरिएको संशोधनमा नेपालमा परम्परादेखि प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बिउबिजनमा कृषकको स्वामित्व, जात छनोट र संरक्षणको अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । किसानले सिफारिस गरिएको बिउबीजन तोकिएको प्रकिया र विधिबाट लगाउँदा पनि उत्पादन हुन नसके वा कम भएमा त्यस्तो संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले सरकारी सिफारिसअनुसार प्रयोग गरिएको गरिमा जातको धानको बिउमा समस्या देखिएको अवस्थामा संशोधित ऐनले यस्तो अवस्थाको पनि समधान निकालेको हो ।