२१ असोज २०८३ काठमाडौं – चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘समुन्नति कार्यक्रम’ अघि बढाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पहिचान भएका प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ बहुउद्देश्यीय नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ ।

नगद सहायता वितरणका लागि मन्त्रालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव चक्रबहादुर बुढा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष डा. विशाल भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित लक्षित समूहका व्यक्तिलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र आवश्यकतामा आधारित रूपमा नगद सहायता वितरण गरिनेछ ।

प्रभावित व्यक्तिहरूको तथ्यांक राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराइनेछ । प्राप्त तथ्यांक र आवश्यक प्रमाणीकरणका आधारमा लाभग्राही पहिचान गरी सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम सिधै जम्मा गरिनेछ । प्राप्त रकम लाभग्राहीले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, अत्यावश्यक घरायसी सामग्री, यातायात, सञ्चार तथा जीविकोपार्जनका काममा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ‘समुन्नति कार्यक्रम’ तत्काल नगद सहयोगमा मात्र सीमित रहने छैन । प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने उद्देश्यले बीउपूँजी, व्यवसाय तथा उद्यम पुनःस्थापना, औजार तथा उपकरण, सीप तथा रोजगारमूलक तालिम, रोजगारीमा आबद्धता, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादन र बजार आबद्धताका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

कार्यक्रममा विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य जोखिममा रहेका प्रभावित व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । नगद सहायता वितरणमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भुक्तानी सहजीकरण, वित्तीय अभिलेखीकरण, समुदायसँगको समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ । मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र समन्वय तथा अनुगमन गर्नेछ भने स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा लाभग्राही पहिचान र सहायता वितरण गरिनेछ ।

‘समुन्नति कार्यक्रम’को प्रारम्भिक कार्यान्वयन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । राहतमा मात्र सीमित नरही प्रभावित नागरिकलाई सीप, व्यवसाय, रोजगारी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनासँग जोड्दै पुनःस्थापित हुन सक्ने आधार तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।