रसुवा–भोटेकोशी बाढीको सहयोग र राहत विवरण सार्वजनिक गर्न पोर्टल सञ्चालन
प्रकाशित मिति
२०८३ भाद्र २६ गते, शुक्रबार ०२:५१
रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्राप्त सहयोग, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘रसुवा–भोटेकोशी बाढी अपडेट’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त सहयोग, वैदेशिक सहयोग, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी आधिकारिक विवरण र नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयलाई एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध पोर्टलमा भदौ २४ गतेसम्म अर्थमन्त्रीलाई चेक तथा बैंक ट्रान्सफरमार्फत प्राप्त ३८९ वटा सहयोगबाट २ अर्ब १५ करोड २५ लाख ४२ हजार ३०९ रुपैयाँको विवरण राखिएको छ।
एनसीएचएल र फोनपेमार्फत अनलाइन प्राप्त रकम तथा कोषको अमेरिकी डलर खातामा प्राप्त वैदेशिक सहयोगसमेत जोड्दा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म कुल १२ अर्ब ३१ करोड ५९ लाख ४२ हजार ३५ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भदौ २४ गते बिहान ९ बजेसम्म कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांक फरक–फरक मिति र समयका भएकाले एकीकृत रकमको हिसाब मिलान भने कोष शाखाबाट हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
पोर्टलमा अनलाइन, चेक तथा बैंक ट्रान्सफरमार्फत प्राप्त सहयोगको नामसहितको विवरण, कोषको बैंकगत खाता स्थिति र अमेरिकी डलर खातामा प्राप्त वैदेशिक सहयोगको विवरण राखिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबाट प्रकाशित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी विवरण, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, राहत व्यवस्था तथा राहत संकलन एकद्वार प्रणालीका सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसमेत पोर्टलमा उपलब्ध गराइएको छ।
सम्बन्धित निकायका आधिकारिक कागजातसँग भिडाएर मात्र तथ्यांक सार्वजनिक गरिने र नयाँ आधिकारिक विवरण प्राप्त भएपछि पोर्टल नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई आधिकारिक भुक्तानी पोर्टलमार्फत मात्र रकम पठाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नगद वा जिन्सी सहयोगका लागि राहत संकलन एकद्वार प्रणालीका सम्पर्क व्यक्तिसँग समन्वय गर्न सकिने जनाइएको छ। उद्धारसम्बन्धी अनुरोधका लागि छुट्टै अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।






प्रतिकृया