यस्तो छ भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले गरेका कामबारे संसद्लाई प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ
प्रकाशित मिति
२०८३ भाद्र १७ गते, बुधबार ०२:०२
काठमाडौं । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई जानकारी गराएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकार ‘अलर्ट’ भएर उद्धार तथा राहतका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार घटनालगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको थियो। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावत रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो।

खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
सरकारले रसुवा र नुवाकोटको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले तथा धादिङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचार, बिचल्लीमा परेकाको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, घर गुमाएकालाई खाने–बस्ने व्यवस्था तथा मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
बाढीबाट अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई दिइएको थियो। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल पुनःसञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावितको खोज, उद्धार, राहत तथा घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ–संस्थालाई आह्वान गरिएको बताए।
उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सुरुदेखि नै निरन्तर समन्वय भइरहेको दाबी गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको पनि उनले बताए।




प्रतिकृया