३२ असार २०८३ काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार हटाउन सरकारले समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका ६ वटा रुटमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल रुटमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामकीय तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्वामित्व खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय र प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ २८ गते १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि अपेक्षित प्रगति नभएपछि मन्त्रालयस्तरमा समीक्षा गर्दै कडा निर्देशन दिइएको हो।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै सम्बन्धित निकायको साझा कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको भन्दै अब समाधानमुखी ढंगले तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिए। उनले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन, स्पष्ट समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउन तथा नागरिकले छिट्टै परिणाम अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पाइलट परियोजनाबाट सुरु हुने अभियानलाई क्रमशः उपत्यकाभर विस्तार गरिने बताए। उनले पोल भाडा असुलीको विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने र दूरसञ्चार तथा विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा सेवा प्रदायकका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको तथा पुराना केबल नहटाइएकाले समस्या जटिल बनेको जनाएको छ। आइस्पानले पनि तारको स्पष्ट पहिचान र दीर्घकालीन पूर्वाधार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएको छ।

नेपाल टेलिकमले हाल दुई वटा रुटमा तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको र आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर सबै तारमा ट्यागिङ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने एनसेलले पनि आफ्ना तार क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै गएको जनाएको छ।