२५ फाल्गुन,२०८२ काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगी मुद्दासँगै दायर गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाएर सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

सो निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दर्ता भए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सुनुवाइ हुन सकेको छैन। तर काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका छैनन्।

सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र थियो। पछि पूरक अभियोगमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि थपिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकाल्ने र गोर्खा मिडियामा पठाउने कार्यमा अन्य सञ्चालक तथा निर्णयकर्ताको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।