श्रावण १२,२०८२ काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरूलाई बेरुजु सम्बन्धी १३ वटा प्रश्न सोधेको छ।

सोमबारको बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम राया, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित अधिकांश सचिवको सहभागिता रहेको थियो। सचिवहरूलाई बेरुजु अधिकारी तोक्ने व्यवस्थाअनुसार नीतिगत र व्यवहारिक समस्याबारे प्रस्तुतीकरण गराइएको हो।

यस्ता छन् लेखा समितिले सचिवहरूसँग सोधेको १३ प्रश्न :

१. पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका निकाय र निकायहरूबिच सुशासनका साझा सवालहरू मापनको आधार के के हुन् ?

२. पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विभिन्न केन्द्र, महाशाखा, निकायहरूबाट कार्यपत्र पेस गर्दा आएका समस्यारचुनौती के कस्ता कारणले थियो र ती समस्याको समाधानका उपायहरू के–के हुन सक्छन् ?

३. पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा सिधै वार्षिक बिदाबाट अङ्क कट्टा गर्ने र बढुवा प्रयोजनको लागि पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागको आधार के के हुन् ?

४. निकाय प्रमुख नबस्ने हुँदा त्यसको कारण के के हो ? केन्द्र, मन्त्री र सचिवले निर्देशन गर्दा कर्मचारीको ढिलासुस्ती र आलटाल भएमा ती समस्या समाधानका लागि कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्य योजना के छ ?

५.बेरुजु फर्छ्यौट र शुद्धीकरणको लागि मन्त्रालय र निकायले कहिलेदेखि अभियान के सुरु गर्‍यो, यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ ?

६. मन्त्रालय र निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण गर्न के कस्तो पहल गरिएको छ ? यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रहेको छ ?

७. मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू र आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरूमा देखिएको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई तालिम, अनुगमन वा दण्डको व्यवस्था गरिएको छ–छैन ?

८. पछिल्ला ३ वर्षको बेरुजु न्यूनीकरण दर (रुपैयाँमा वा प्रतिशतमा) कस्तो रहेको छ ? उक्त दर सन्तोषजनक हो, होइन?

९. बेरुजु न्यूनीकरणमा मन्त्रालय र निकायले रियल टाइम अनुगमन प्रणाली, डिजिटल बजेट ट्रयाकिङ, वा अन्य प्रविधिमैत्री उपाय अपनाएको छ वा छैन ?

१०. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय अभावले बेरुजु न्यूनीकरणमा असर परेको छ कि छैन ? यदि छ भने मन्त्रालय र निकायको समाधानको खाका के हो ?

११. बेरुजु बढी भएका निकायहरूका प्रमुखहरूलाई जबाफदेही बनाउने कुनै प्रक्रिया मन्त्रालयमा अपनाइएको छ कि छैन ?

१२. आगामी वर्षहरूमा बेरुजु शून्यमा झार्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना तय गरेको छ ? त्यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति तथा स्रोतसाधन र प्रतिबद्धता सुनिश्चित भएको छ कि छैन ? 

१३. सार्वजनिक खरिदमा एक आपसमा मिलोमतो गरी बढी कबोल अङ्कमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य भएकोले करोडौँको नोक्सानी भएको भन्ने गुनासो छ। यस्तो कार्य रोक्नको लागि के कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको छ ?