वैशाख ३, २०८१ काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुबाट महिलाहरुको हित, उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोगद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित निर्वाचन र महिला, नेपालको प्रयास, उपलब्धि र कार्यदिशा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचनमा महिला र समावेशी नीति, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति भनेर तर्जुमा गरेको र सबै राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन आयोग र अन्य काम गर्नेगरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति राख्न चिठी लेखेको तीन वर्ष बितेपनि नाम दिन नसकेको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले महिलामाथि आक्रमण, विभेद, अपहेलना र नजानिदो किसिमले महिलाका हिंसाका कामहरु भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले कानूनी संरचनामा निर्मम ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउनुभयो ।

‘एउटा ठूलो इस्यु हामीले कानूनी संरचनामा देख्यौँ । मैले यसलाई अलि निर्मम ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । श्रोत, साधन, अधिकारका कुराहरु छन् । राजनीतिक दलको म नियत नै बेठिक छ त कसरी भनौँ । बडा अफ्ठ्यारो छ भन्न पनि । सफा छ भनौँ नतिजा आउँदैन । दुःखसाथ मैले यहाँ भन्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनमा महिला र समावेशी नीति, लैङ्गिक तथा समावेशी नीति भनेर तर्जुमा ग¥यौँ सँगै बसेर । यसमा म खुशी पनि व्यक्त गर्दछु । त्यो नीति तयार गर्नको निम्ति अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले रात दिन खटेको म सम्झिरहेको छु । खट्यौँ बनायौँ । त्यहाँ धेरै कुरा नै लेखेको थिएन । एउटा सबै राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन आयोग र अन्य काम गर्नेगरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति राखौँ भनेर चिठी लेखेको तीन वर्ष भयो । जवाफ नै आउँदैन, धेरै जसोको । एउटा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति पनि तोक्न नसक्ने दलहरुबाट निर्वाचन र समग्रतामा महिलाहरुको हित उन्नति, कल्याण, उपलब्धि हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नुपर्ने पीडादायक अवस्थामा हामी छाँै ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आयोगले स्पष्ट धारणा राखेपनि आयोगमाथि दोषारोपण गरेर पानी माथिको ओभानो हुने दुष्प्रयत्न भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानूनको व्यवस्थालाई धुमिल र अस्पष्ट बनाउने काम भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व पुरुष बाहेकको हुनु हुँदैन भन्ने किसिमले राजनीतिक दलहरु अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले अहिलेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि वर्तमान समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थालाई संविधानको धारा ४२ सँग मिल्नेगरी व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी कानून गृह मन्त्रालयमा रहेको र ९ महिनासम्म निदाएको भन्दै अझै कति बास बस्ने टुंगो नरहेको बताउनुभयो ।