चैत्र १७, २०८० काठमाडौँ: सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानविन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

संसद् सञ्चालनका लागि चैत्र महिनाभित्रको आवश्यक कार्यसूची बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। तर सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ कांग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली कांग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानविन समिति आवश्यक नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसदमा जवाफ दिएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।