५ मंसिर २०७८, काठमाडौं :  नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको दसौं महाधिवेशनमा सचिव पदमा नदोहोरिने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले आम कार्यकर्ताको चाहना अनुसार उपयुक्त पदमा उम्मेदवारी दिने जनाए पनि उपमहासचिव वा उपाध्यक्ष कुन पदमा उम्मेवारी दिने भन्ने खुलाएनन् ।

नेता ज्ञवालीले एमालेमा पदाधिकारी बढाउन अब विधान संशोधनको सम्भावना नरहेको पनि दाबी गरे । उनले भने, “भूमिगतकाल र पछि पनि महासचिव मात्र हुँदा पनि चलेकै थियो । अहिले बहुपदीय हुँदा पनि कैयौं नेता जिम्मेवारी बाहिर नै हुनुहुन्छ । पदाधिकारी बढाएर मात्र पार्टी राम्रो हुने पनि होइन ।”

दसौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा यो वा त्यो समूह केही पनि नरहने उनले बताए । उनले भने, “हो अहिलेसम्म पार्टीमा माधव नेपाल समूहमा रहेका, पूर्व माओवादीमा रहेका र अन्य साथीहरु हुनुहुन्छ । मंसिर १० गते नारायणी किनारमा पुगेपछि सबै धार समाप्त हुन्छन् । पश्चिम किनारमा सेतीको पानी सेतो सेतो, पूर्वी किनारको त्रिशूलीको पानी कालो कालो देखिन छाड्छ । पार्टीमा वैचारिक र भावनात्मक एकता सञ्चार गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउँदे उनले सबै नेताहरुलाई पद व्यवस्थापन सिर्जना गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।”

शान्ति सम्झौताको राजनीतिक पक्ष र लडाकु व्यवस्थापन कार्यान्वयन भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, “संविधानसभा निर्वाचन भयो, नयाँ संविधान बन्यो, राज्यको पुनर्सरचना भयो, राजनीतिक द्वन्द्व अन्त्य भयो । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन पनि सम्पन्न भयो । तर पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा चुकेका छौं ।”

मुलुकभित्रकै केही पात्रहरुका अनिच्छाका कारण पीडकलाई सजाय दिने कुरामा अलमल्याउने, ढाकछोप र ढिलासुस्ती भइरहेको उनले आरोप लगाए । उनले थपे, “हिजो द्वन्द्वका पक्ष सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र माओवादी दुवैतिरबाट मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको अर्थ आम रुपमा समाजलाई मेलमिलापमा लैजाने हो । तर गम्भीर घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्य ठहराउन सक्दैन ।”

सत्य निरुपण र बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालनामा सरकारमा बसेका कांग्रेस र माओवादी नेताहरु नमानेकाले समस्या बल्झिरहेको उननको आरोप छ । उनले भने, “हिजो सरकारको नेतृत्वमा रहँदा केपी शर्मा ओलीलले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई राखेर यो विषय टुंंग्याउन चाहनुभएको हो ।

आयोग पुनर्गठन गरिए पनि ऐन संशोधन हुन सकेन । संक्रमणकालीन उजुरी ६३ हजार पुगेका छन् । तर आयोगको काम प्रभावकारी भएको छैन । द्वन्द्वको घाउ बिर्सेर बिर्सने चिज होइन । यत्तिकै बिर्सौंं भनेर बस्दा कुनै तत्वले चलखेल गर्न सक्छ ।”