काठमाडौँ : भक्तपुरमा पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बुधवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । भक्तपुरका पाँच प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रुपमा विभिन्न ११ वटा माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई मार्फत उक्त ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाइएको पाँच दलीय गठबन्धनले जनाएको छ ।

जिप्रका पुगेर नेताहरुको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि प्रजिअ भट्टराईले आफूले उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नेगरी पठाइदिने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर कर्ता नेताहरु नेपाली काँग्रेसका उपसभापति हरि प्रसाद नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष डिपी ढकाल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष रजन केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष श्याम शिल्पकार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष शिवहरी खनालले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र प्रजिअ भट्टराई मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त ज्ञापन पत्र नेता डिपी ढकालले बाचन गरी सुनाएका थिए भने ज्ञापन पत्र नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बैठक बसी तयार पारिएको नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सचिव निशान ढुंगेलले बताएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा पाँचदलिय गठबन्धनले विभिन्न ११ वटा माग समेत अघि सारेको छ । ज्ञापनपत्रमा नेपाली जनतासँग गम्भिर आत्माआलोचना गरी संविधान कुल्चिएर गरिएका सबै असंवैधानिक कदम खारेज गरी देशलाइ संवैधानिक बाटोमा हिडाउन माग गारिएको छ । कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न र तत्काल आम नागरिकलाई निःशुल्क खोपको ब्यवस्था गर्न, नागरिकको निःशुल्क उपचारको ब्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा आवश्यक औषधी र उपकरणको ब्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसै गरी लकडाउनले अभावसँग जुधिरहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन, कोभिड विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लडेका स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च राख्न शतप्रतिशत भत्ताको ब्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ । त्यस्तै लकडाउनका कारण आम विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र बिग्रिएकाले वैकल्पिक ब्यवस्था गर्न, किसानहरुलाई सहज रुपमा आफ्नो उपज बजारमा लैजान सहजीकरण गर्दै खेतीपातीको यो समयमा मल, बिउ बिजनको सहज रुपमा सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउन र बालीको क्षती पूर्ती दिन समेत माग गरिएको छ ।,

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई किस्ता तिर्ने समय थप गर्न र लकडाउन अवधिको ब्याज र हर्जना मिनाह गरी पुर्न कर्जाको ब्यवस्थागर्न, विकास आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन र कृतिम मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गरी आपुर्तीको सहज वातावरण निर्माण गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । ‘कोभिडको माहामारीमा सबै शक्ति एकताबद्ध भएर त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ लड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक तबरले जनताको जनप्रतिनीधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै प्रतिगमनको बाटोमा हिडेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

गठबन्धनले राष्ट्रपति समेत तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युतभएको ठहर गरेको छ । ‘मध्यरातमा सरकारले असंबैधानिक रुपमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसमाल्याप्चे ठोकेर सम्माननिय राष्ट्रपति आफ्नो तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युतहुनु भएको हाम्रो ठहर रहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ ९४० को प्रावधानको कार्यान्यनको नगरी धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार निमार्ण गर्न अपिलगर्नु आफैमा एउटा गलतनजिर भएको र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमप्रतिनिधि सभाका माननिय सांसद शेर बाहादुर देउवालाईप्रधानमन्त्रीबनाउन १४९ जनामाननिय सांसदको हस्ताक्षर सहितगरिएको दावीलाई अस्विकार गरीनु संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको ठाडो उलंघन भएको पाँच दलीय गठबन्धनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट नेपालीजनताको बलिदानीपुर्ण संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा परेको र यस माथिनिरन्तर प्रहार भइरहेको गठबन्धनले ज्ञापनपत्रमा आरोप लगाएको छ । कोभिड–१९ का कारण नेपाली जनताको जीवन संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा लामो लकडाउनका कारण नेपाली जनता रोग र भोक दुबैबाट मर्न बाध्यहुने परिस्थिति बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र