२६ साउन २०८३ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा प्रदायक कम्पनीहरूको ब्याजदर तथा शुल्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ‘नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौँ संशोधन गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा स्वपुँजीको लागत र ऋण कोषको भारित लागत समेटिएको ‘कस्ट अफ फन्ड’लाई आधार बनाउनुपर्नेछ।

कम्पनीले निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र थपघट गर्न पाउनेछन्। ब्याजदर परिवर्तन भएमा त्यसको तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्जा चुक्ता गर्न ढिलाइ भएमा लिइने पेनाल ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी हुन नपाउने भएको छ। यस्तो ब्याज म्याद नाघेको साँवा रकममा मात्र विलम्ब भएको अवधिका आधारमा गणना गर्नुपर्नेछ। पेनाल ब्याजमा पुनः ब्याज जोड्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा शुल्कमा पनि सीमा तोकिएको छ। कर्जा स्वीकृत गर्दा कुल स्वीकृत रकमको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ। तर, अन्य संस्थाबाट सेवा लिँदा लाग्ने वास्तविक लागतभन्दा बढी शुल्क लिन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।