१ जेठ २०८३ काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेसँगै कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्था र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका संस्थासहित कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

कार्यालयले ३ हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, १ हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड, ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड तथा ५७७ समिति र अन्य संस्थाको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी सङ्गठित संस्था तथा सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षअन्तर्गत ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय लेखापरीक्षणसँगै १५ विषयमा कार्यमूलक लेखापरीक्षण, एक विषयमा वातावरणीय लेखापरीक्षण तथा एक विषयमा विशेष लेखापरीक्षणसमेत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कानुनविपरीत गरिएको आर्थिक कारोबार, आवश्यक कागजात नराखिएको अवस्था तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको खर्चलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थामा गरी कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदनमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने तथा पेस्की शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।