१ जेठ २०८३ काठमाडौं-अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले आगामी बजेटमार्फत डिजिटल प्रशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पारिने बताएका छन् । ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्दै व्यवसाय दर्ता, कर प्रशासन, भुक्तानी तथा सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने उनले बताए ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरी नागरिकता, कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिङलगायतका सेवा ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तथ्याङ्क र प्रविधिमा आधारित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने नीति समावेश गरिएको छ । कृषिलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी बनाउँदै व्यावसायिक कृषि मोडल लागू गरिने तथा किसानलाई बजार, बीमा, प्रविधि र वित्तीय पहुँचसँग जोडिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन र साइबर सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै डिजिटल उद्यम र रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी पनि सरकारले गरेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित गरिने सरकारको भनाइ छ ।

शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग आबद्ध, अनुसन्धानमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य, टेलिहेल्थ तथा स्वास्थ्य बीमाको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा, सहकारी सुधार, रोजगारी प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रमसमेत अघि बढाउने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र सुशासनमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।