३० चैत,२०८२ काठमाडौं – सरकारले सोमबारदेखि सबै सरकारी कार्यालयमा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ रोक्न ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सुरु गरेको छ। अभियानको मुख्य उद्देश्य चालु फाइलहरू अनावश्यक रूपमा अड्केर नबसून् र समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ।

यसमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको सरकारले जनाएको छ। अभियानअन्तर्गत तीन, सात वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागू गरिनेछ। यसले ढिलाइ हुने फाइलहरूको नियमित अनुगमन र छिटो निर्णयमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यस अभियानलाई प्रशासनिक सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।