२७ चैत,२०८२ काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण गरिएको निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। उनले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पदीय हैसियत देखाउँदै दायर गरेको रिट खारेज योग्य भएको भन्दै हकदैया नै नभएको जिकिर गरेका छन्।

थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार २०७८ मङ्सिर २४–२८ मा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि २०८२ मङ्सिर २३ मै समाप्त भएको दाबी पनि गरिएको छ।

लिखित जवाफमा विशेष महाधिवेशनबाट गठन गरिएको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति वैधानिक रूपमा अद्यावधिक भइसकेकाले पुरानो कार्यसमितिको अस्तित्व नरहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने आधार नै नभएको तर्क गरिएको छ।

साथै सर्वोच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार मौलिक हक उल्लङ्घनको अवस्थामा मात्र लागू हुने भएकाले यो मुद्दामा रिट खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।