मंसिर १, २०८२ काठमाडौं— कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय भएको अवस्थामा अब ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने भएको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहका अनुसार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कार्यहरू अब मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्हाल्ने गरी कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रदेशका ८ मन्त्रालय घटाएर ६ बनाउन, निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्न तथा कर्मचारी दरबन्दी २,५०० मा सीमित गर्ने सुझाव दिएको थियो।

हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। एक जना प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। दुई मन्त्रालयमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ।

मन्त्री शाहका अनुसार, मन्त्रालय गाभ्दा प्रशासनिक कामहरू चुस्त भएको साथै चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ कटौती हुने दाबी गरिएको छ।